बांदा येथील जि. प. शाळा छप्पर दुर्घटनेनंतर साहित्यिकांमधून संताप; मराठी शाळा वाचवण्याचे आवाहन
सावंतवाडी,दि.३१ जुलै
मराठी भाषेचा प्रचार आणि प्रसाराच्या नावाखाली सातासमुद्रापार साहित्य संमेलने भरवण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उधळणाऱ्या राज्य शासनाला, राज्यातील मराठी शाळांच्या दुरवस्थेकडे पाहण्यास वेळ नाही का, असा उद्विग्न सवाल प्रसिद्ध लेखक प्रवीण बांदेकर यांनी उपस्थित केला आहे. बांदा येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेचे छप्पर कोसळून झालेल्या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, शासनाच्या या परस्परविरोधी धोरणावर त्यांनी तीव्र ताशेरे ओढले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाकडून शंभराव्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी ५ कोटी रुपये आणि परदेशात तसेच विविध विद्यापीठांमध्ये होणाऱ्या संमेलनांसाठी १३ कोटी रुपये असा एकूण १८ कोटी रुपयांचा भरघोस निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, दुसरीकडे ज्या मराठी शाळांवर भाषेचा खरा पाया टिकून आहे, त्या शाळांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. बांदा येथील जिल्हा परिषदेच्या कौलारू मराठी प्राथमिक शाळेचे जीर्ण छप्पर वर्ग सुरू असतानाच कोसळले. सुदैवाने विद्यार्थ्यांनी प्रसंगावधान राखून बाहेर धाव घेतल्याने मोठा अनर्थ टळला. खेड्यापाड्यांतील बहुतेक मराठी शाळा आज अशाच प्रकारे सुरक्षिततेची कोणतीही खात्री नसताना तग धरून उभ्या आहेत.
या गंभीर परिस्थितीवर बोलताना प्रवीण बांदेकर म्हणाले की, “मराठी भाषा टिकवण्यासाठी आणि परदेशात नेण्यासाठी भरघोस निधी द्यायचा आणि दुसरीकडे भाषेचा पाया असलेल्या मराठी शाळांकडे दुर्लक्ष करून त्या नामशेष होऊ द्यायच्या, असा अत्यंत चुकीचा प्रकार सुरू आहे. भरमसाठ फी आकारणाऱ्या खाजगी इंग्रजी शाळांकडे पालक वळण्यामागे शासनाचे हेच उदासीन धोरण कारणीभूत आहे. निव्वळ साहित्य संमेलने भरवून मराठी भाषा व संस्कृती टिकणार नाही. निधी दिला की जबाबदारी संपली, या अविर्भावात शासनाने राहू नये. नागरिकांच्या कराच्या पैशातूनच हा सर्व खर्च होत असल्याने, ढासळत्या मराठी शाळांच्या मुद्द्यावर शासनाला जाब विचारणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे.” असे त्यांनी म्हटले आहे.
