सावंतवाडी-दोडामार्ग इको सेन्सिटिव्ह झोनमधील ८ गावांतून शक्तीपीठ महामार्ग

टास्क फोर्सने भूमिका स्पष्ट करावी-डॉ. जयेंद्र परुळेकर

सावंतवाडी,दि.०९ ऑगस्ट
सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यातील २५ गावांना न्यायालयाच्या आदेशानुसार यापूर्वीच ‘इको सेन्सिटिव्ह झोन’ (पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र) म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र, यातील ८ गावांतून प्रस्तावित ‘शक्तीपीठ महामार्ग’ जाणार असल्याने येथील जैवविविधतेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. या गंभीर विषयावर उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या ‘टास्क फोर्स’ने आपली स्पष्ट भूमिका घेतली पाहिजे, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमी डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी केली आहे.
​केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने दीड वर्षांपूर्वी सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्यातील २५ गावांचा ‘इको सेन्सिटिव्ह एरिया’ (ESA) मध्ये समावेश करून तशी अधिसूचना जारी केली होती. यापूर्वी दोन वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने या गावांमध्ये वृक्षतोडीवर कडक बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते, तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘टास्क फोर्स’ समितीची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले होते.
​कोर्टाच्या अवमान याचिकेनंतर टास्क फोर्सला जाग
न्यायालयाचे कडक आदेश असतानाही या २५ गावांमध्ये बेकायदेशीर आणि बेसुमार वृक्षतोड सुरूच होती. या संदर्भात मूळ याचिकाकर्ते ‘वनशक्ती फाउंडेशन’ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठासमोर अवमान याचिका दाखल केली आहे. गेली दोन वर्षे केवळ कागदावरच राहिलेल्या टास्क फोर्स समितीला या याचिकेनंतर जाग आली असून, आता वृक्षतोड झाल्यास कडक कारवाईचे आदेश आणि ईमेलद्वारे ऑनलाइन तक्रार करण्याचे आवाहन केले जात आहे.
​परंतु, गेल्या दीड-दोन वर्षांत कोलझर आणि सरमळे येथे झालेल्या बेसुमार वृक्षतोडीला जबाबदार कोण, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. या प्रकरणात केवळ दंडात्मक कारवाई करून गुन्हेगारांना सोडून दिले जाणार की अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करून तुरुंगात पाठवले जाणार, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.
​शक्तीपीठ महामार्गामुळे हजारो वृक्षांवर कुऱ्हाड?
संवेदनशील घोषित २५ गावांपैकी सावंतवाडी तालुक्यातील असनीये, पडवे माजगाव, घारपी, उडेली व दाभीळ तसेच दोडामार्ग तालुक्यातील कुंभवडे, फुकेरी आणि झोळंबे या ८ गावांमधून प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्ग जाणार आहे. या महामार्गासाठी १०० मीटर रुंदीच्या पट्ट्यातील शेकडो-हजारो वर्षांचे मोठमोठे वृक्ष कापले जाण्याची भीती आहे.
​अशा वेळी उच्च न्यायालयाने नेमलेली टास्क फोर्स समिती या महामार्गाच्या बांधकामाला पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आक्षेप घेणार की हिरवा कंदील दाखवणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, या वृक्षतोडीबाबत आणि संवेदनशील क्षेत्रातील महामार्गाबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी मौन बाळगल्याची टीका होत आहे. धनदांडग्यांच्या फायद्यासाठी होणाऱ्या या पोकळ विकासापोटी संवेदनशील पर्यावरण भकास करण्याचे काम कधी थांबणार, असा सवाल जिल्ह्यातील सुजाण नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमी विचारत आहेत.