सिंधुदुर्ग : गोवा राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रात काजू साठी किमान निश्चित दर धोरण लागू करा…

अधिवेशनात शिवसेना आ. निलेश राणे यांची आग्रही मागणी ; कोकणातील काजू बागायतदार आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत

सिंधुदुर्ग ,दि.०३ जुलै
काजू उत्पादक किमान निश्चित दरधोरण या चौकटीत बसत नाहीत. ज्यावेळी कोकणातील शेतकरी काजूची लागवट करतात. त्यांना कोणाचाही आधार नाही , कोकणातील शिकलेली अनेक मुले मुंबईमधील नोक-या सोडून काजू लागवट करण्यासाठी आपल्या गावाकडे गेले आहेत. आज त्यांच्यावर परिस्थिती किमान निश्चित दरधोरण चौकटीत काजू आणि नारळ नसल्याने नुकसान होत आहे. गोवा राज्याने 7 फेब्रुवारी 2025 मध्ये जीआर काढत 170 रुपये किलोला दर काजू बी ला निश्चित केला आहे. जर मार्केटमध्ये दर कमी आला तर फरकाची रक्क्म गोवा सरकार करत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने काजू उत्पादक शेतक-यांसाठी काजू बी ला किमान निश्चित दरधोरण निश्चित करावे , अशी मागणी अधिवेशनात शिवसेना आ. निलेश राणे यांनी केली आहे.
काजू उत्पादक शेतकरी हा पूर्णत: बरबाद झाला आहे. त्यांचा व्यवहार रसातळाला गेला आहे. काजूची लागवट केलेल्या शेतक-यांना चालु हंगामात उत्पन्न शुन्यावर गेले आहे. काजू उत्पादक शेतक-याला कुठल्याच सरकाने चांस ठेवला नाही.आता जो काजू येतो तो , आफ्रिकन काजू येतो.आफ्रिकन देशातून आलेला काजू इकडच्या आपल्या काजू मध्ये मिक्स केला जातो. कोकणातील काजूंसाठी तब्बल 164 देशांनी जीआय मानांकन दिले आहे. तरीदेखील आफ्रिकन काजूंमध्ये आमचा काजू मिक्स केला जातो. त्यामुळे बाजारभाव पडला जातो. 2010 पर्यंत काजू आयातीवर 10 टक्के ड्युटी होती. आता 2.5 टक्क्यांवर ही ड्युटी आली आहे. जो काय बाहेरचा काजू येतो , त्यामुळे काजू उत्पादनाचे नुकसान झाल्यामुळे आर्थिककृष्ट्या मोठा फटका बसला आहे. त्याच्याकडे आता काही नाही शिल्लक राहिले . सरकारकडे आता मागून काय मिळणार ? त्यामुळे सरकाने विदेशातुन येणा-या काजूवर लावलेली ड्युटी 20 टक्के करावी. त्यामुळे कुठेतरी कोकणातील शेतकरी काजू शेती करुन जगेल. नोकरी , धंदे सोडून जी तरुण मुले काजू उत्पादक झाली. त्यांचे भविष्य वाचेल , त्यांना सरकाने संरक्षण द्यावे , अशी आग्रही मागणी आ. निलेश राणे यांनी सभागृहात केली.
बॉक्स-
ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय स्मार्ट मीटर लावू नका –
माझा मतदारसंघ ग्रामीण भागात येतो. ग्राहकाची परवानगी न घेता स्मार्ट मीटर संपूर्ण राज्यात लावले जात आहेत. त्या स्मार्ट मीटरमुळे वीज बिलात वाढ झाली असल्यामुळे ग्राहकांमध्ये नाराजी आहे. वीज वितरणचे अधिकारी मार खातील अशी पर‌िस्थिती कोकणात निर्माण झालेली आहे. 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त तक्रारी आहेत. परंतु अधिकारी कमी तक्रारी असल्याचे चुकीची माहिती देत आहेत. दुरुस्तीच्या नावाखाली पटकन स्मार्ट मीटर लावला जातो. ग्रामीण भागात गाडी जरी गेली तरी स्मार्ट मीटर बाबत तक्रारी येत आहेत.ग्रामीण भागात स्मार्ट मीटर बाबत अतिशय असंतोष आहे. याबाबत सरकार काय करणार आहे का ? अशी विचारणा आ.निलेश राणे यांनी केली.