मनसेचे संतोष शिंगाडे यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन; जमीन खरेदी-विक्रीतील कायदेशीरता व परवानग्यांची तपासणी करण्याची मागणी
सिंधुदुर्ग,दि. २० ऑगस्ट
देवगड, वैभववाडी आणि कणकवली तालुक्यांमध्ये मागील दहा वर्षांत झालेल्या जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांची सखोल तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे कणकवली विधानसभा संपर्क अध्यक्ष संतोष जनार्दन शिंगाडे यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी २० ऑगस्ट रोजी सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जमीन ही स्थानिक शेतकरी व जमीनमालकांच्या उपजीविकेशी संबंधित महत्त्वाची संपत्ती आहे. त्यामुळे जमीन खरेदी-विक्री व हस्तांतरणाच्या व्यवहारांमध्ये महाराष्ट्रातील लागू जमीन महसूल कायदे, कुळवहिवाट व शेतजमीनविषयक कायदे तसेच आवश्यक परवानग्यांचे पालन झाले आहे किंवा नाही, याची वस्तुनिष्ठ तपासणी होणे गरजेचे असल्याचे शिंगाडे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
देवगड, वैभववाडी आणि कणकवली तालुक्यांतील मागील दहा वर्षांतील जमीन व्यवहारांची गावनिहाय व गटनिहाय माहिती तपासण्यात यावी, तसेच संबंधित व्यवहारांचे इंडेक्स-२, ७/१२ उतारे, ८-अ उतारे आणि फेरफार नोंदी तपासून उपलब्ध प्रमाणित प्रती देण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच संबंधित व्यवहारातील खरेदीदारांची नावे, खरेदीची तारीख, गट क्रमांक, जमिनीचे क्षेत्रफळ, नोंदणीकृत व्यवहाराची रक्कम, जमिनीचा प्रकार आणि दस्तऐवज क्रमांक यांची माहिती तपासण्यात यावी. शेतजमीन खरेदीसाठी संबंधित खरेदीदारास आवश्यक कायदेशीर पात्रता किंवा सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी आवश्यक होती का आणि असल्यास ती घेण्यात आली होती का, याचीही पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
ज्या व्यवहारांमध्ये नियमांचे पालन झाले नसल्याचा संशय किंवा प्रथमदर्शनी अनियमितता आढळते, अशा व्यवहारांची विशेष तपासणी करण्यात यावी. जमीन खरेदी केल्यानंतर अनधिकृत प्लॉटिंग, बेकायदेशीर बांधकाम, अनधिकृत जमीन वापर किंवा जमीन वापराच्या नियमांमध्ये नियमबाह्य बदल झाल्याची प्रकरणे असल्यास त्यांचीही संबंधित विभागामार्फत चौकशी करण्यात यावी, असे निवेदनात नमूद आहे.
याशिवाय बनावट कागदपत्रे, चुकीची माहिती, खोटी पात्रता किंवा कायदेशीर तरतुदींना बगल देण्यासाठी मध्यस्थ अथवा संस्था-कंपनीच्या माध्यमातून व्यवहार झाल्याचे तपासणीत आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध कायद्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणीही शिंगाडे यांनी केली आहे.
या स्वरूपाच्या जमीन व्यवहारांची तपासणी करण्यासाठी आवश्यक असल्यास विशेष चौकशी पथक किंवा सक्षम प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत सखोल चौकशी करावी. चौकशीअंती नियमबाह्य आढळलेल्या व्यवहारांची संख्या, संबंधित जमिनीचे क्षेत्रफळ आणि करण्यात आलेली प्रशासकीय अथवा कायदेशीर कार्यवाही याबाबत कायद्यानुसार उपलब्ध माहिती देण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
संबंधित महसूल, भूमिअभिलेख आणि नोंदणी विभागातील अभिलेखांची तपासणी करून लागू कायदे व नियमांनुसार आवश्यक ती कार्यवाही करावी, तसेच संबंधित कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती मिळण्यासाठी मार्गदर्शन करावे, अशी विनंती संतोष शिंगाडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे
