सावंतवाडी,दि.२३ जुलै
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पीकविमा भरपाईवरून प्रशासकीय वर्तुळात आणि शेतकऱ्यांमध्ये नवा वाद निर्माण झाला आहे. विमा कंपनीच्या मनमानी कारभारामुळे शेकडो पात्र शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे पीकविमा क्लेम नियमाबाह्य पद्धतीने फेटाळण्यात आल्याचा आरोप सीएससी केंद्र चालक आणि शेतकऱ्यांनी केला आहे. या गंभीर प्रकरणी पुढील ४ दिवसांत तोडगा न निघाल्यास कृषी कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
जिल्ह्यातील सर्व अधिकृत सीएससी केंद्रांवरून शेकडो शेतकऱ्यांनी २०२५-२६ च्या हंगामासाठी आंबा व काजू फळपीक विमा अर्ज विहित मुदतीत सादर केले होते. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये विमा कंपनीने काढलेल्या त्रुटींची पूर्तता सीएससी चालकांनी वेळेत केली होती. एप्रिल २०२६ मध्ये विमा कंपनीची पडताळणी पूर्ण होऊन पोर्टलवर सर्व अर्ज मंजूर दाखवले जात होते आणि केवळ भरपाईची रक्कम खात्यात जमा होणे बाकी होते.
मात्र, एप्रिलची मुदत संपल्यानंतर १५ मे २०२६ नंतर विमा कंपनीने हे मंजूर प्रस्ताव पुन्हा नियमाबाह्य पद्धतीने ‘त्रुटी’ श्रेणीत टाकले. नेमक्या याच कालावधीत ई-केवायसी पडताळणी व फळी प्रोजेक्ट्स अपूर्ण असल्याचे कारण देत कृषी यंत्रणेने सीएससी आयडी दीड महिन्यासाठी बंद ठेवले होते. सीएससी आयडी बंद असल्याची कल्पना जिल्हा व्यवस्थापक व विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींना देऊनही दुरुस्तीची कोणतीही संधी न देता सर्व प्रस्ताव सरसकट नाकारण्यात आले.
विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींनी स्वतः शेतात जाऊन केलेले ‘फील्ड व्हेरिफिकेशन’ सकारात्मक होते, तसेच ७/१२ वर ‘ई-पीक पाहणी’ची अधिकृत नोंद असतानाही कंपनीने हे क्लेम फेटाळल्याने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा थेट भंग झाल्याचा दावा केला जात आहे.
प्रमुख मागण्या:
प्रकरणाच्या चौकशीसाठी प्रशासनाने त्वरित विशेष समिती नेमावी.
तक्रारदारांचे प्रस्ताव, ई-पीक पाहणी आणि ‘फील्ड व्हेरिफिकेशन रिपोर्ट’ यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यात यावी.
चुकीच्या पद्धतीने नाकारलेले सर्व प्रस्ताव तात्काळ ‘Approved List’ मध्ये समाविष्ट करून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी.
या प्रकरणी सर्व पुरावे आणि स्क्रीनशॉट समितीसमोर सादर करण्याची तयारी सीएससी केंद्र चालकांनी दर्शवली आहे. येत्या ४ दिवसांत न्याय न मिळाल्यास होणाऱ्या तीव्र आंदोलनाला विमा कंपनी आणि प्रशासन पूर्णपणे जबाबदार राहील, असा इशारा देण्यात आला आहे.
जिल्हा प्रशासनाला निवेदन सादर करताना सीएससी केंद्र चालक प्रशांत परब, निखिल कांबळी, विष्णू माणगावकर, स्नेहा सामंत, श्रेया तुळसकर यांच्यासह अन्य केंद्र चालक उपस्थित होते.